ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15,000 ਦੀ ਹੱਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ?15,000 ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 25,000 ਤੱਕ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਮਾਈਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਟਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ 30,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤੈਅ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਏਟਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।ਏਟਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
