ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ | ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 3,00,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਈਾਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਹੈ | ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ | ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ |’
