ਗਿਆਨੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ; ਸੋਧੇ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਨ : ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ (ਕਾਂਗਰਸ), ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ (ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂ ਬੀ ਟੀ), ਐੱਮ ਏ ਬੇਬੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ-ਐੱਮ), ਮਹੂਆ ਮਾਝੀ (ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ), ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ (ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ-ਸਪਾ), ਈ ਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ) |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ | ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 600 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ | ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ | ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ | ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ | ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |’