ਨਿਊ ਯਾਰਕ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ ਐੱਨ) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ |”
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਘਨਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮਿ੍ਤਕ, ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
