ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਅੱੈਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
