ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਾਇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
