ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਇੰਡੀਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਮ 176 ਤਹਿਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ-ਕੌਮੀ ਡੈਂਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ) ਆਰਡਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇੇਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋੋਂ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
