ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਡੰਗੇ ਬਜਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਲੇਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਉਤਸਵ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
‘ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ’
