ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਸਟਲ ਉਤੇ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਤੇ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਛੇ ਕਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ 38 ਕਮਰੇ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਰਗੀ ਠਹਿਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
