ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 23 ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ। 2014 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 13 ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਤੇ 7 ਬਣੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1194 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1074 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 1194 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 306 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ 306 ਵਿੱਚੋਂ 135 ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 468 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 493 ਯਾਨੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 306 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 171 ਯਾਨੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 49083 ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38120 ਯਾਨੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ (ਏਡਿਡ ਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ) ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14938 ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11685 ਯਾਨੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।