ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏ ਏ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਾਜੀ (ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ), ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।