ਫਰੀਦਕੋਟ (ਐਲਿਗਜੈਂਡਰ ਡਿਸੂਜਾ)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਦਿਨ ਕਰੇ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਪਰ ਉਠ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 381 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 381 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। 303 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 303 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਪਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੱਥੇਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।




