ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ।
