ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1980 ਦੀਆਂ ਮਾਸਕੋ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1998 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਫੀਫਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੇਪ ਬਲੈਟਰ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਫਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਿਸ ਵਕੀਲ ਮਾਰਕ ਪੀਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 89 ਸਾਲਾ ਬਲੈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਥ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਗਲ ਤੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਹੈਤੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਕੇ ਗੋਤਲਿਚ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਸਕੋ ਉਲੰਪਿਕ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੋਤਲਿਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂ ਜੁਲੀਅਸ ਮਲੇਮਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਉਲੰਪਿਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
