ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਗੈਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ 27 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਆਹ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੋੜੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪੀੜਤਾ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਜੇ ਭਰੂਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
