ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਅਸਾਮ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੋਕਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਿਜੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ 53 ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 29 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ, ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰੰਦਾ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਨ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
