ਬਿੱਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ’ਚ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਮਈ 1989 ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 1989 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1992 ਅਤੇ 1993 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 72 ਅਤੇ 73 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 81ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1996 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ’ਚ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 1999, 2002 ਅਤੇ 2003 ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਬੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ-1 ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। 2004 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਈ 2008 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
1996 ਦੀ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 9 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2010 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅੰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 108ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ’ਚ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।