2005 ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2019 ’ਚ 2011 ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1978 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 300-ਏ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 300-ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੁਰੂ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਕੇ ਆਈ ਏ ਡੀ ਬੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਮੁਢਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ/ਕੇ ਆਈ ਏ ਡੀ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਕਾਊ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ 2011 ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 22 ਅਪੈ੍ਰਲ 2019 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
