ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਾਰਧਨ ਚੌਧਰੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਹਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17-18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਧਰੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਰਾਲੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਚੌਧਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ) ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।
ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
