ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੀਲ ਮੁਕਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 8 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
