ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਬਾ ਵੈਸਟ, ਝਾਬੂਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੈਂਕੋ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1910 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ 300 ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐੱਮ ਓ ਯੂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਅੱੈਲ ਨੇ 11 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਲ ਪਾਵਰ, ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਰਸ਼ਮੀ ਮੇਟਾਲਿਕਸ, ਸ਼ੇਰੀਸ਼ਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਜ਼, ਸਾਈ ਵਰਧਾ ਪਾਵਰ, ਮੇਗਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਕ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰ ਕੇ ਜੀ ਫੰਡ (ਆਰ ਕੇ ਜੀ ਟਰੱਸਟ), ਕੇ ਅੱੈਲ ਯੂ ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਅੱੈਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 7902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 11165 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1718 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 7.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤਨ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।