ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸਤਹੀ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ.315 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਈ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੀ ਏ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ 195 ਏ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
