ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੀ ਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟਰੇਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 453 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ 26 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ/ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2018’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.14.1 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਵਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 391 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 381 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
