ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ | ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਏਨੀ ਖਫਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਅਣਜਾਣ’ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਤੁਸ਼ਾਰ’ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਏਨਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੀਏ | ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਈਏ | ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |” ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਤੁਸ਼ਾਰ ਨਾਂਅ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ |
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੀ ਏਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਾੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਬਰਤਨਾਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇ | ਸਿਰਫ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ |
