ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਮ ਕਾਰਬਿਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਫ ਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਨੇ ਜਿਮ ਕਾਰਬਿਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਤੋਂ ਬਾਘ ਲਿਆ ਕੇ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਿਟ ਪਾਰਕ ’ਚ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਾਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ।
