ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਮਾਹਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਐੱਨ ਡੀ ਏ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਲੇ ਕੰਨੜ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਇੰਡੀਨਾ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 52,678 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 43.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 42.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਡੀਨਾ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੋ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 37.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ 35.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਿਹਾ। ਲੱਗਭੱਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। 39.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ