ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਘੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 272 ਦੇ ਜਾਦੂਮਈ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਈ ਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਹਨ। ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1823 ਕਰੋੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਊਆ ਮੋਇਤਰਾ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਈ ਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆਂ ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੱਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ