10 ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ, ਪਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਰਜ਼ਧਾਰੀ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਸੂਲੀ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 44, 55, 66 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 99 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ/ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 35000 ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਕਰਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ? ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਰੋਤ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।