ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ’ (ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀ ਪੈਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।