ਬੈਂਕਾਕ : ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਡੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ‘ਮਿਰਰ ਡੇਲੀ’ ‘ਚ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਥੇ ਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ’ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਂਗ ਮਾਓ ਮਿਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ |
ਜਿਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਫਯੋ ਜੇਯਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਉਂਗ ਕਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ, ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਕਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਥਾਜਿਨ ਨਿਯੁੰਤ ਓਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ |
41 ਸਾਲਾ ਕਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਹ 2007 ‘ਚ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੇਵ’ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਪ-ਹਾਪ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 2008 ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਕਵਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ 53 ਸਾਲਾ ਕਵਾਵ ਮਿਨ ਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕਵਾਵ ਮਿਨ ਯੂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਮਾਰਚ 2021 ‘ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੂਲਾ ਮਾਓਾ ਓਾਗ ਅਤੇ ਓਾਗ ûਰਾ ਜੋ ਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੇਨ ਪਿਅਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਆਏ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਥਾਮਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਪਿ੍ਜ਼ਨਰਸ (ਏ ਏ ਪੀ ਪੀ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਹਜ਼ਾਰ 874 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ |