ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ‘ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅੰਤਰਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


