ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੜਕਦੀ : ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ) ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਲਥ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ਼ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਸਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ 60% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਰਾਜ (ਸੂਬਾ) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਅਧੀਨ 3929 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ? ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿ੍ਰਲੀਅਨਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਫ (ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।