ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 31 ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 86 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 8 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਕੇਸ਼ ਰਾਇ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਅੱਡ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਕਿਟ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਖਣਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਖਣਿਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਮਣੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਦਿ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
1989 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਸੀਮਿੰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਇਕ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਕੇਸੋਰਾਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1989 ਤੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
