ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰ ਲਈ ਝਾੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਰ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
