ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ (ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 45 ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 2005 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ/ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
