ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ, ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹÏਲ ਬਣਾਉਣ, ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ‘ਚ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ | ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1800 ਅਤੇ 800 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 1990 ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤÏਰ ‘ਤੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ 300-400 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਰ ਟੀ ਏ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਸ ਫਲੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੰਨਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 26000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨੋਸ਼ਨਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ¢ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਏਟਕ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਇੰਟਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼, ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ ਇੰਟਕ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
