ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)-ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ ਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨÏਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦÏਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢
ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 91 ਅÏਰਤਾਂ/ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68 ਸੀ | ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਅÏਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 51 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ¢ ਆਰ ਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅÏਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਅÏਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ¢ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅÏਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਅੰਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ¢ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟÏਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ¢ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹÏਲੀ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੈ¢ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਅÏਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ¢ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅÏਰਤਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਅÏਰਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ¢
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ ਜੀ ਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਖਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਅÏਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਮ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ , ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈੱਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅÏਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਰੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ¢ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅÏਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅÏਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
