ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਾਂਚ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ), ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਈ ਐੱਮ-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਏ ਡੀ ਸੀ (ਯੂ ਡੀ), ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਫੀਡਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੋ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਮੇਤ 36 ਨਵੀਂਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਹੂਮ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿਕਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 42 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 168ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ/ਹਾਊਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ
