ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ, ਉਪਨਗਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਅੱਗ, 8 ਮੌਤਾਂ
ਤਾਈਪੇਈ : ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਘੁਟਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿ੍ਰਜ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਜਭਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।