ਅੰਬਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,
ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਡਾ. ਐੱਨ ਕੇ ਕਲਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, ਜੈ ਵੀਰ ਧਨਖਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਆਦਿ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆ 12 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15-1-2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਐੱਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਬੀ ਐੱਸ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬਲਪੁਰੀਆ, ਸਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਗਰਜੇ
