10.7 C
Jalandhar
Sunday, December 22, 2024
spot_img

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ! ਏਨੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐੱਲ ਜੀ) ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਹਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਲ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ—ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਏਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ (ਐੱਲ ਜੀ) ਸੈਕਸ਼ਨ 487 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 487 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰ?
ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਐੱਲ ਜੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਇ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ | ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ |
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ | ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਓਬਰਾਇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਓਬਰਾਇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦੇਣ |
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਾਉਣ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਾਇਓ | ਜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ |
ਐੱਲ ਜੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਓਬਰਾਇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ |
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਲ ਜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ |
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਐਲਡਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐੱਲ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ |
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ |

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles