ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ/ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਲੱਖ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 5000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਲੀਨ’ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਐੱਮ ਆਰ ਸਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਐੱਮ ਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ- 2024-25 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।