ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”2014 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ? ਨਹੀਂ! ਭੁੱਖ ਹੀ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ |”
ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ | ਹੁਣ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ 1-2 ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ (ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ | 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਫੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਲਕੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |




