ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਿਟੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਲੈਂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਅਖਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ।