ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ/ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।