ਵਿਨੀਪੈਗ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਰ 2018 ਤੱਕ 1200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
