ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਈ ਆਰ ਓ) ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਈ ਆਰ ਓ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ ਆਰ ਓ ਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22.21 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 16.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿÎਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।)
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਈ ਆਰ ਓ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਲ ਈ ਆਰ ਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। 11 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਈ ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਈ ਆਰ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਰੋਲਬੈਕ’ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 97 ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
