ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ) : ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਰਦਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ, ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ—ਠੋਸ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਚੁੱਪੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਲੁੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੈ।’ ਫਿਰ ਵੀ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।” ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ! ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ!’
