ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਮ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।
1991 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਜਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਮ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
