ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਤਹਿਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 911 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 42 (4.6 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 257 ਟਰਾਇਲ (28 ਫੀਸਦੀ) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। 654 (71.7 ਫੀਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਈ ਡੀ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਈ ਡੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈ ਡੀ ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 (ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ ਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5297 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
